ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਉਤੇ ਅਮਲ 1986 ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋæ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਡਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
_________________________________
ਧਾਰਾ 67-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63-ਬੀ ਅਤੇ 63-ਸੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, 13,000 ਕਰੋੜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।
______________________________
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਬੀ ਅਤੇ 63 ਸੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।