ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 20 ਗੁਣਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਢਾਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋæ ਐਚæਐਸ਼ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 90,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋæ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014-15 ਵਿਚ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 69355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 12874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਲੱਖ 05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 59620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 13380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਟੀæਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
__________________________________
ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 6æ63 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 29æ76 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਖਾਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 37æ93 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋæ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।