ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 71 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 27 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 10, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜੀ ਗੱਫਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
______________________________________
ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀæਐਸ਼ਟੀæਸੀæਐਲ਼) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀæ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਬਿਫਰੋ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।