ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਾ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੂਬ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1682 ਕਾਮਿਆਂ (789 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 893 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ 69,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ; 56481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ (ਬੈਂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ) ਅਤੇ 12874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼’ ਦਾ ਮੋਹਰਨੁਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤ 1æ2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਵਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਉਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਬਥੇਰਾ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਜਿਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1æ5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 2æ5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਜੁੰਡਲੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ- “ਯੂæਪੀæ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂæਪੀæ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂæææ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 36,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਸਲਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ 531 ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤਕ 287 ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ 1290 ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤਕ ਉਥੇ 18,687 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਪਤਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਤੇ ਬੇਵਸ ਕਰਜ਼ਈ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ; ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਕਾਲੀ-ਚਿੱਟੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਤੀ ਵਸੀਲੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2013-2016 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 17æ15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 56,521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ 5275 ਐਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ’ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਐਸੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।