ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਕਿ 58 ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੇਤ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।