ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ

ਚੰੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀæਸੀæ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀæਪੀæ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ, ਵੱਟੇ ਅਤੇ ਗਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 52 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 124 ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।
_____________________________
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਚੰੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2009 ਵਿਚ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। 2009 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ 2006 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਤਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਕੋ ਸੈਸ਼ਨ 2016-17 ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
_____________________________
ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫਿਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 252 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।