ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਯਮਬਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੈਰ ਘਸੀਟਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਚਿੱਟਾ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ!
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਫੁਸਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਏਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸ਼ਾਨੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ 1987-89 ਵਾਲੀ ਸਕੱਤਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਰੇਅ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਥੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੀਂ ਸੌਖੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਖਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ: ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ
ਯੇਹ ਕਹਾਂ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਬਨੇ ਹੈਂ ਦੋਸਤ ਨਾ ਸਿਹ,
ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਸਾਜ਼ ਹੋਤਾ
ਕੋਈ ਗਮਗਸਾਰ ਹੋਤਾ।