ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਖੱਬੀ’ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ

ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਕੁਪੂ ਦੇਵਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜੀਤਾ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

-ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਕੁਪੂ ਦੇਵਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜੀਤਾ ਨੂੰ ਮਲਾਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੀਲਾਂਬਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ Ḕਟਰਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੇਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰੀਲਾ ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਅਜੀਤਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਵਿਜੇਅਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਕਸੁਰ ਹਨ, ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ (ਹੁਣ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਠਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਜ਼ੀਕੋਡੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਰਾਜ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚ 19 ਅਤੇ ਅਜੀਤਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਬਤ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਸਨ ਕੂਪਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਲਈ ਉਠੀ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ; ਜਿਥੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ Ḕਹਰਮਾਡ ਵਾਹਿਨੀ’ ਨੂੰ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ; ਜਿਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀæਪੀæਆਈæ ਅਤੇ ਸੀæਪੀæਐਮæ ‘ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਆਰæਐਮæਪੀæਆਈæ (ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੀæ ਪੀæ ਆਈæ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਹਾਇਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ Ḕਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੰਡਰ ਬੋਲਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੱਤਪਰ ਹਨ। ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਵਾਮੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਸੀ ਕਾਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਹਿਰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ Ḕਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ Ḕਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੰਡਰ ਬੋਲਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਥੇ 1957 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਠੱਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਵੈਰਾਖੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਹਟ ਨਾਲ ਹੀ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੈਂਪ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸਵੈਰਾਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ Ḕਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ‘ਚ 1969 ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਬਾਗ਼ੀ ਵਰਗੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।