ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਕਬਾਲ ਸੋਮੀਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1835 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਟੀæਬੀæ ਮੈਕਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ Ḕਵਧੀਆ ਯੂਰਪੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਖਾਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ,

ਪਰ ਰੁਚੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼Ḕ। ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Ḕਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।Ḕ
1854 ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ, 1882 ਵਿਚ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1902 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1850 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ, ਪਰ ਅਕਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ Ḕਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋḔ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਕ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੌੜੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਡੀæਏæਵੀæ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਗਏ।
1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਦ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਘੋਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੇ ਖੂਬ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਇਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ḔਪੰਜਾਬੀḔ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਛਣਕਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੋਲ-ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਭਾਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ) ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਚੋਗੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਨਾਢ ਹੋਰ ਧਨਾਢ। ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਧਨਾਢ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਰਗ ਉਠਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਵਰਗ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੱਪਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ; ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਆਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 20ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਕੇ-ਕਾਕੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਮਕੈਨਕੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਚ ਕੋਰਸ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਣਖ, ਚੇਤਨਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ (ਯੂਨੀਕੋਡ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਫਟੇਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ। -0-