ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ।
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਨਕਾਰਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਲਗਭਗ ਲੋਪ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ 1955 ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਾਂ- ਅਜੀਤ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਰਕਹੀਣ ਬਲਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੇ 1955 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਛੁਟ-ਪੁਟ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਦੀ ‘ਅਜੀਤ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ’ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੀਤ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਭਾਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਪਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਪ੍ਰਭਾਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ 1955 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ‘ਅਜੀਤ’ ਤੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ’ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਉਰਦੂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਤਾਪ’, ‘ਮਿਲਾਪ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1959 ਵਿਚ ‘ਅਜੀਤ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ- ‘ਪ੍ਰਤਾਪ’, ‘ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ’ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 1962 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ‘ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਥੇ ਅਜੀਤ, ਜਥੇਦਾਰ, ਕੌਮੀ ਦਰਦ, ਅਕਾਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਔਗੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ- ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1964 ਵਿਚ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਨੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।