ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਗਲੇ ਲਾ ਲਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਦੌਰਾਨ 5650 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3,01,116 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 2015 ਦੌਰਾਨ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 57 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤ 1-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
__________________________________
ਐਤਕੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਮਾਨਸਾ: ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5365 ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅੱਧ ਅੱਸੂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਦੋਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਚੀ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮੰਡੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 5105 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 262 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਅ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਰਕਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਗੇਤਾ ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
_________________________________
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸਪਲਾਈ) ਰੂਲ 1958 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 245 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲ 17 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।