ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼) ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। Ḕਸਰਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘḔ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੰਘ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ Ḕਇਸ ਨਵੇਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈæææ ਜੇ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸੰਘ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕæææ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸੋਇਮਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।Ḕ ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਘ ਦੀ ਗੋਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਂਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Ḕਗੋਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ Ḕਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾæ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਾਠੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੋਆ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ Ḕਤੇ ਪਾਲਦੇ। ਭਾਰਤੀਅਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?Ḕ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ Ḕਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ (ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਜਾਂ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ) ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰ ਜਬਰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੋਇਮਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੋਇਮਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਾਖਾ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਉਸੇ ਸਵਾਲ Ḕਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਕੋਂਕਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪਾਰਸੇਕਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਰਸੇਕਰ ਜਾਂ ਪਾਰੀਕਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਚਾਲਕ ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਘ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ (ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ Ḕਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ Ḕਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਘ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਾਜਰ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਜੇਗੀ, ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਗਾਜਰ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ; ਭਾਵ ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਘ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ Ḕਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਘ Ḕਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ Ḕਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Ḕਸਵਦੇਸ਼ੀḔ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ Ḕਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਰੋਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਘ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਇਮਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸੋਇਮਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ Ḕਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰੀਕਰ ਦੇ? ਸੋਇਮਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। -0-