ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪੂਰੇ 5757 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ Ḕਲੋਹ ਮਹਿਲਾ’ ਨੇ ḔਅਫਸਪਾḔ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਲੋਮ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਬਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ਼ਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਥੇ 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ Ḕਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ’ ਖੇਤਰ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਨੈਂਟ ਆਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ, ਦਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ, ਦਿ ਯੂæਐਨæ ਕੋਡ ਆਫ ਕਨਡਕਟ ਫਾਰ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲਜ਼, ਦਿ ਯੂæਐਨ ਬਾਡੀ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਪਰਸਨਜ਼ ਅੰਡਰ ਐਨੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿ ਯੂæਐਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਸਮਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਦਿ), ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁਢਲਾ ḔਅਫਸਪਾḔ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ Ḕਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਫ਼ੌਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 1972 ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ Ḕਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ “ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਣਮਿਥੇ ਵਕਤ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ Ḕਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਅਫਸਪਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾ ਘੁਸਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ Ḕਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ’ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਥੇ ਉਕਾ ਹੀ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਫਸਪਾ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਐਨਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਣਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ, ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੂਪੋਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ। ਇਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਈæਐਸ਼ਆਈæ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ; ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪਿੱਛੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ Ḕਹੱਥ’ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕਮੂਤ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਇਰੋਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ!
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਰੋਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਉਪਰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਡੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ।
ਇਰੋਮ ਦਾ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ; ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਡੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਭਵਿਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਵਿਖੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਡੋਲ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਤਾਰੀਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜਬਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਇਰਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵਲੋਂ 1981 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। 67 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੌਬੀ ਸੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇਗੀ?
ਇਰੋਮ ਵਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਮੀ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 1528 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। -0-