ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪਟੌਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 1984 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 47 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਖੇ 197 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿਖੇ 7 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ 30 ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿਚ 17 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇ ਪਰਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ 47 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ ਟੀæਪੀæਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿਚ 247 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਇੰਜ: ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 183 ਕਲੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਦ-ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
________________________________
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ?
ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਘ੍ਰਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।