ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਚਮਨ ਲਾਲ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ, ਬੀæਡੀæ ਪਾਂਡੇ, ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਮਰਹੂਮ ਜਨਰਲ ਏæਐਸ ਵੈਦਯਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।