ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਪੀੜ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਨਾਥ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਲ ਨਾਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।
______________________________
ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦੈ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਮਲ ਨਾਥ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਉਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 75 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 75 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੀæਪੀæ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 75 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 3325 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 237 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ 1020 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।