ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1934 ਵਿਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਡੇਬਟਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
___________________________________
ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜ਼ਹਿਰ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ: ਪਿੰਡ ਮਿਲਕੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (40) ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜਾਣ ਉਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਥੇ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਠ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਬਦਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।