ਪ੍ਰੋæ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-93163-01328
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਟਿਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਕਰਮੰਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ?
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੁਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਲਿਲ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਲਿਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ (ਆਪ) ਵਜੋਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੂਰੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤੁਰਤ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਨੇ ਅਜੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਝੁਕਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਚੇਤੰਨ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਵੱਲ ਭਾਜਪਾ ਛਾਲੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਖ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਂਗਲ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਧੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਰਮ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਫਹੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਭਾਰ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਦੀ ਚੇਤੰਨ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੇਤਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈਂਕੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਖਿਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਉਲਾਰ, ਗੁਸੈਲਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਿਣ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕਤਾ ਦਾ ਬਦਲ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਭਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਾਬਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੱਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਢਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਢਲਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਜਯ-ਦੁਰਗੇਸ਼ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸੀਹਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਰੋੜ੍ਹ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਚੂਨ-ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਕਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਕਤ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਤੋਂ ਟੱਪਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।