ਬਠਿੰਡਾ: ਇਸ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਕਰ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 232 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 163 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 135 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 89 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 128 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 89 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਡੋਕ, ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਗਰਕੇਟ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਲੂਲਬਾਈ, ਬਦਿਆਲਾ, ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਘੜੈਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਕੱਲੋ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਐਤਕੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਠੇਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ 16 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 34 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 69 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 18,19 ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 163 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।