ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ

ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ: ਆਸੀਆਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈæਯੂæ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਆਸੀਆਨ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (ਏæਈæਸੀæ) ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ।ਹੈ। ਏæਈæਸੀæ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏæਈæਸੀæ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਮਦੋ-ਰਫਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ-ਮੂਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏæਈæਸੀæ ਸਮੁੱਚੇ ਆਸੀਆਨ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਧ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 24000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸੀਆਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਸੀਆਨ 2025- ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ’ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏæਈæਸੀæ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਂਗ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਸੀਆਨ 2025’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਹਲਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਸੀਆਨ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰੂਨੇਈ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਸੀਆਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਐਫ਼ਟੀæਏæ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਓਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
___________________________
ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ: ਮੂਨ
ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਪਰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਮਿਤਰੀ ਮੈਦਵੇਦੇਵ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
___________________________
ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮੋਦੀ
ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਮਰਥਨ ਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।