ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਸਿਰਕੱਢ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈ ਪਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
ਮਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ 1914 ਤੋਂ 1945 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮਰਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਉਸ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ—ਭਾਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਅਧੀਨ—ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਨ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਸਤੀਵਾਦ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਵਰਗੇ ਬੁਰਜੂਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ–ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਬਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਜ਼ੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ’ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ—ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ—ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੋਸਾਦੇਗ਼, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਆਰਬੇਂਜ਼, ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਲੁਮੁੰਬਾ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਅਲੈਂਡੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਜੋ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ’ ਕਹਾਇਆ; ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੌਰ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਂਦ-ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚਲਾ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੜੋਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ—ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ—ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ—ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਕੜਨ ਵਾਲੇ ਖੜੋਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹੀ ਬੰਦ ਗਲੀ—ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਸ ਅਕਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮਖੌਟੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਕਾਰਥੀਵਾਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ।
ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ—ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ—ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਅਜਿਹੇ ‘ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਬਰ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਅਸਲ ਘੁਸਪੈਠ, ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਖਾਉਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਏ.ਐੱਫ਼.ਡੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਨਜ਼ਵਾਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਲਾਈ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਖ਼ਰਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਿਊਨਿਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਵਿਖਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਚ ਨਮਾ ਅਤੇ ਹੇਰੇਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਓਪੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ—ਜਿਸ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਨਮੂਨੇ’ ਬਣੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਰਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮੁੜ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਇਹ ਮੋੜਾ—ਜੋ ‘ਭਲਾਈਮੁਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’, ‘ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਨਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਇਸ ਦੇ ਪਤਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਰਜਰਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ, ਇਹ ਮਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਪਰ ਅਤਿ-ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਜਾਬਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਮਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।