ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. (ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ‘ਸੰਸਦ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਧਵੀ ਰਿੰਤਬਰਾ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਕੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ/ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬ-ਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਨੀਟ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਤਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ‘ਕਾਤਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ’ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਝ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਸਾ (ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ, ਅਮੀਨ ਅਮਿਤੋਜ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਸਾ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੇਹਾ, ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਆਮੀਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਭਗ 15-20 ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ; ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਆਂਗਮੋ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ’ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਯੂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮਰਾ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ– ਨੇਹਾ, ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੁੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ‘ਹਮਾਇਤ’ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਟਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਹ ਨੀਟ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੇਤਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।