ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯੇਰੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ, 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ 24453 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ 14664 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 85.82 ਫੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ (2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ) ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਹ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਬਲ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭੱਗ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੋਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਡਬਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਥੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਅਮਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।