ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਫਰਮ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲਾਬਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਬਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ (Sਤੁਰਿੲ ਫਅਟਟੋਨ ਭੋਗਗਸ) ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਗਿਆਤ ਲਾਬਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਲਮੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਡਰੇ ਟਰੁਸ਼ਕੇ (ਉਦਰਏਠਰੁਸਚਹਕੲ) ਨੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ— ‘ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਨੇ ਐਫ਼ਏਆਰਏ (ਾਂੋਰੲਗਿਨ ੳਗੲਨਟਸ ੍ਰੲਗਸਿਟਰਅਟiੋਨ ੳਚਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਫਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ?’
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3.3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਲਾਬਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ’ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ’ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਬਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕ (ਕਲਾਇੰਟ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ (ਜੋ ਵਨ+ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੱਸੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਫਾਰੇਨ ਏਜੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਾਂੳ੍ਰੳ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿਤਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਜੋ 1925 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਨ 2025 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ‘ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ।’ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲਾਬਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘ਐੱਲਡੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਆਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿੰਗ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਲਾਬਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿੰਗ ਲਈ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3.3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 1.2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਇਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ), ਦੂਜੀ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ), ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਚ 1.1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ (ਜੋ ਵਨ+ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ‘ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ’ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੜੀ ਬਣਤਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਕੋਹੈਂਸ ਲਾਈਫ਼ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਐਕਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।) ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ‘5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਐੱਚਐੱਸਐੱਸ) ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟਡੀਜ਼ (ਐੱਫਆਈਆਈਡੀਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ’ (ਦਾਨ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਆਧਾਰਤ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੇਟ ਦੇ ਰਾਕਿਬ ਹਮੀਦ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੈ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਰਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਨੇ ਐੱਫਏਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ?
ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਬਿੰਗ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਕਟ (ਐੱਲਡੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਫ਼ੋਰਿਨ ਏਜੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਫਏਆਰਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ। ਐੱਫਏਆਰਏ 1938 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਲਡੀਏ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ, ਕਾਲ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਏਆਰਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇੱਕ ਬਦੇਸ਼ੀ (ਭਾਰਤ-ਆਧਾਰਤ) ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ—ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐੱਫਏਆਰਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਇੰਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੈਨ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ‘ਹਾਂ’ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੜੇ (ਵਨ+ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼) ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਕਲਾਇੰਟ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਐੱਫਏਆਰਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਮਜ਼ ਥਰਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ: ‘ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਫਏਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’ ਫਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਈ ਕੋਈ ਐੱਫਏਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 23 ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੱਸੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫ਼ਾਈਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ)। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਬਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫਏਆਰਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫਏਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਰਜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ, ਵਨ+ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਐੱਫਏਆਰਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੂਲ ਸਰੋਤ : https://prismreports.org/2026/01/29/rss-lobbying-terminated/