ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਰੇਗਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਐਕਟ 2025) ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਮ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜੋ 1 ਮਈ 1990 ਨੂੰ ਦੇਵ ਡੂੰਗਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਨਿਖਿਲ ਡੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ‘ਹਮਰਾ ਪੈਸਾ, ਹਮਰਾ ਹਿਸਾਬ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਚ 2009 ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਰੇਗਾ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ 200 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 130 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਆਰ ਏ ਐੱਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵੀਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ 2025 ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਬੇਵਾ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 (ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 309 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2014 -15 ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੰਨ 2009-10 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ 2020-22 ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 50% ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਂੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ/ਵੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵੀਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਐਕਟ 2025) ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ (ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਭਾਵ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਸਟਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮਤ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਓਧਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।