ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
‘ਯੂਰਪੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੀੜ੍ਹ ਜਨ-ਧਨ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਨੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 12,000 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਈ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਲੋਭਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੌਲ, ਗੁਆਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਅੰਗੂਰ, ਅੰਬ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਸਕੁਟ, ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ, ਚੌਕਲੇਟ ਅਤੇ ਚਟਨੀ (ਸੌਸ) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਛੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਆਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਜ਼ਨ ਝੀਂਗਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸਕੁਇਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਣਜ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।