ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ,ਤਓ ਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੰਗਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਹਨ, ਜੋ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਜੱਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 79 ਸਾਲਾ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 391 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ 31 ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 245 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 5 ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਤਾਕਤ 782 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 391 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 422 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਭਾਵ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 312 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਭਾਵ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 79 ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48 ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 360 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 31 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਿੱਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ’ ਨਾਮੀ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ. ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਸ ਪੀਠ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਸ. ਨਿੱਝਰ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਜੱਜ’ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਹਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਧਾਰ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵਲ ਝੁਕ ਗਏ ਤਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।