‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ॥

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਗ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋਟੂ ਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁੱਝੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਓਦੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਚਣਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਲਾਹੇਵੰਦ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੀ ਹੈ! ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਔਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ (31%) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ (37.48%) ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ, ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ’ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਕਹੀਣ ਨੀਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਉਪਜਾਊ ਰਕਬਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਥੋਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013’ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਘੱਟੋਘੱਟ 70% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ, ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਉੱਜੜਦੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਣ ਨਾਲ ਸਵੈ ਕਿੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਲ ਲਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗਾ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁਣ 156 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 164 ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ’ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ 30000 ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵੀ ਵਾਜਬ! ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ 20000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 24322 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 65533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਧਨਾਢ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਡਲ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾæਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਵਪਾਰਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ। ‘ਉਸਾਰੂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ ਖਰੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਘਰੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ‘ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਡਾ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸਾਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਹੈ?
ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।