ਪੰਜਾਬ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਅਕਸਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2019 ਤੇ 2023 ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਸਕਣ, ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਲਬਾ ਵਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੇ 2024 ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਤਿਆਰੀ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਡਰੇਨੇਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸੰਗਮ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ- ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।