ਟੋਰਾਂਟੋ:ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੀਤੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜੋਨ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਢਾਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕਦਮ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ।
ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸੁਆ ਫਿਲਿਪ ਸੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।