ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਬੇਧਿਆਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਉਪ-ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤਾਰੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੁੜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ, ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬਕ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ 2027 ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ।