ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ (ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ) ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ 9 ਏਕੜ ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌ (9) ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ 30 ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡੈਵਲਪਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੈਵਪਲ ਕਰੇਹੀ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।