ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ,
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 2014 ਤੋੰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਮਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਮਤਾ 2023 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਸੰਨ 1981 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ
ਬੀ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1981 ਦੀ ਸੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਵਾਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਿੜਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।