ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।
2023 ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.2 ਕਰੋੜ (5.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80,000 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ‘ਚ ਕੇਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂਬੱਧੀ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਵੀਟੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ-ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ‘ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਕਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ। ਕਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ `ਚ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ-ਬੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੇਰ 4 ਜਾਂ 5 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਘਸੀਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਕਾਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ `ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੋਟੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ `ਚ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਘਸੀਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ `ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਕਾਮੇ ਬੁੱਢੇ ਬਿਰਖ ਬਣੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ
ਆਖੋ ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਏਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ `ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬੱਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ `ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਖ਼ਰਚੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਫੀਸ ਅਸ਼ਟਾਮ, ਅੰਦਰਲੀ ਫ਼ੀਸ, ਕਾਪੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ-ਕਰਵਾਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ। ਹਾਲ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਜ਼ੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਥੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੀਖ-ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਥਾਜ, ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ‘ਸਿਆਸੀ ਇਨਸਫ’ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਾ-ਲੱਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਘੁਰਨੇ ‘ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਚਮਕ ਲਿਆਏਗੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਫੋਨ: 98158-02070