ਓਟਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੇ ਕੁੱਲ 366 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ,ਵਿਜ਼ਟਰ,ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 23,59,157 ਅਰਜ਼ੀਆਂ (52 ਫ਼ੀਸਦ) ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਦਰ ‘ਚ ਇਨਕਾਰ ਦਰ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਰ 35 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 150 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਗਪਗ 80 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। 2023 ‘ਚ 18,46,180 ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਨਕਾਰ ਦਰ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2023 ‘ਚ ਇਹ ਦਰ 40 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। 2024 ‘ਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਦੀ ਦਰ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਰ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ 2016 ਤੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ 5,00000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,65,000 ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠਾਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਆਪਣੀ ਠਾਹਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਠਾਹਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,96,965 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ।2024 ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 38,9254 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ 8,68,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ‘ਚ 469000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।