ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿEਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਰਦਾ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਭਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ƒ ਹੁਣ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ƒ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ `ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਈਂਧਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ƒ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ƒ ਸਾਲ ਵਿਚ 2000-2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ƒ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ƒ ਲੀਹ `ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ƒ ਅਮਲ ਵਿਚਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ƒ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ƒ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ƒ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ `ਚ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚੱਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ƒ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਲਤੀਫਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਤੀਫਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।