ਲੋਕਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚਲ ਪਿਆ ਕਾਫਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰ-ਹਕੀਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
2020-21 ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਝੁਕਾਈ। ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਮੁਖੀ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਂਤੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਥਕ ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਚੰਗੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਡੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਿਾੋਰਮੲਦ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦਸਤੂਰ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
2014 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ./ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਖਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਣ, ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜੀਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੇਂਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਨ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੀਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਬਤ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੇਲੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਓਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਭੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੇਗ ਸਾਹਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ, ਝੁਕਦਾ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈਬੀਅਸ-ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ- ਇਹ ਸਭ ਅਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ-ਭਿਆਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਦਲੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਭਿਆਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੋਟ ਵੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਪਹਿਨੇ, ਕੀ ਖਾਵੇ, ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੀਟ ਹਲਾਲ, ਕਿਸ ਦਾ ਮੀਟ ਹਰਾਮ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਥਾਪੜਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ।
*ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਲੇ ਖੋਟ ਅਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੱਕੂ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਡਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਙੀ ਘੁੱਟਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਬਸਰੇ ਦੇ ਠੀਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਢੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ-ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਸਾਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਬੱਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਓਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ, ਇਹ ਇਲਮ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ-ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਮ-ਚਮਾਉਂਦੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ “ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ” ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀ ਬਣਨ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ, “ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ” ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਚਗਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ, ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੋਹ ਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਡਕਾਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ “ਕਲਿ ਆਈ ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ” ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ?
*ਐਸੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਪੀ., ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਏਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਸੱਵੁਰ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਕਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਝੁਕਾਅ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਨਿਤ ਜੀਵੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ-ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
*ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਆਮਤ ਲੋਕ ਸਮਝ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,* ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਲਣੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਜ਼ੀਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
*ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਦਿਆਂ ਵੇਖ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਸੱਥ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।*
ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ” ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ–ਜੋ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸੀਸ ਕਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ– ਟਿਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਇਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੋਸ਼ਟਿ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਇਹ ਉੱਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਖ਼ਮ ਕਰੇਗਾ।* ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰ, ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਾਥੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ– ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਪਾਏਗਾ। ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਲਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਵੱਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ, ਪੌੜੀਵਾਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ ਰਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਰੰਭਿਆ ਇਹ ਉੱਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲਵੇਗਾ-
> ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
> ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
> ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ।
> ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ।
> ਉਪਰੋਕਤ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਦੇ ੀਨਸਟਟਿੁਟiੋਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ।
> ਸਾਹਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
> ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ।
> ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।
> ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ।
> ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ।
> ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
> ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
> ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ
> ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ।
> ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
> ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਿਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ।
ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋ੍ਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 20-25 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸੂਤਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਵਲੋਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁਛੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇਗੀ; ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਹੀ ਕਿਰਨ ਬਿਖੇ ਸਕੇਗੀ? ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ-ਪਰ ਆਸ ਤਾਂ ਰਖੀ ਜਾਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।