ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਬਠਿੰਡਾ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ` ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੱਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ`। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ `ਤੇ ਤਨਜ ਕਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦਿਊ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।` ਚੋਣਾਂ `ਚ ‘ਆਪ` ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ?` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਅਦਾਰੇ `ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕੂ?
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਬਲ ਆਦਿ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਐੱਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਡੰਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ‘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।