ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘, ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ 2022` ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਵਨ ਕੋਲ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023` ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023` ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023` ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਖਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।