ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ!

ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ
(905)795-3428
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ

ਮੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆਂ ਵੱਧ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਦਾ। ਕਾਸ਼, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਣੀ ਇਤਨੀ ਉਲਝਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, “ਵਾਰਿਸ ਮੀਆਂ ਇਹ ਵਕਤ ਘੁੱਥਾ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੇ”।
42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਵਾਨਵਾਂ ਸਨ। “ਹੱਕ ਦੇ ਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਖੁੱਥਾ, ਤਖਤ ਰੱਬ ਦਾ ਤਦੋਂ ਤਰਥੱਲਿਆ ਈ”, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਇਸਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਵੜੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨਾੜੀਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਖਿਚੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਰੁਲ਼ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਭੈਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਿਮ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਚ 1976 ਵਿਚ ਠੋਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ”।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ, ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਵਟਿਆ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਹੋ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨਾੜੀਪੁਣੇ ਦੀ ਵੀ ਸੂਹ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ 1982 ਵਿਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਵੈਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ੳੱੁਚਿਤ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਐਸੀ ਸੂਖਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲ, “ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਰਜ ਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜਾਂ ਹੋਇ ਮੁਹਾਣੀਆਂ ਕਦ ਮੁੜੀਆਂ”, ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਾਰਨਾ ਸੂਰਮਤਾਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਟਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੋ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੁਮੇਦਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, “ਮੈ ਆਖ ਰਹਿਆ ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਸ ਨੂੰ ਡੁਸਕਣਾ ਲਾਇਆ ਈ ”।
ਬੇਸ਼ੱਕ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਮਾਹਿਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਕਿ “ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹ ਨਾਂ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਦੁੱਧ ਬਾਝ ਨਾਂ ਰਿੱਝਦੀ ਖੀਰ ਮੀਆਂ ”, ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੇਧ ਲਈ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਚਲਾਪਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਛੇੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 78 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਰੌਲਾ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਭਲਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 25 ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 78 ਸਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਜਿਸ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਹੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾਹਰੇ ਖੋਖਲੇ ਸਨ, ਵਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੋਲ਼ੀ ਰੇੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੇੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 1986 ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, “ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਣੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਅੁਗੇ ਸੁਝਦਾ ਕਹਿਰ ਕਲੂਰ ਹੈ ਜੀ ”, ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿੱਗਰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, “ਵਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਬਿਨ ਨਾਂ ਟਾਂਗ ਕਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ”, ਵਰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀਹੀਣ ਘੜਮੱਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਾਂ- ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸੁਝਾਅ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਹੱਕੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਥਨ, “ਰਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਾਤ ਆਈ ”, ਨੂੰ “ਰਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ , ਸਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਾਤ ਆਈ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।