ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 5637 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਿਲੀਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਔਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੀਲ੍ਹਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਠਾਸ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਹੁੱਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।