ਉਪਰੋਥਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਰੋਥਲੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ` ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ‘ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ‘ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਹਮਦਰਦੀ‘ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ‘ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ-ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਖਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।