ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਕਟ 1909 ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਟ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ.ਜੀ.ਓ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ (ਜਲੰਧਰ) ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1956 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਹਾਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਰਮ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 25 (ਏ) ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 63 ਫੀਸਦ ‘ਚੋਂ 57 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ‘ ਮਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।