ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ: ਨਲਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ `ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 12 ‘ਚੋਂ 11 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) 2022 ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2004 ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।