ਸ਼ਿਵ ਸੁੰਦਰ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਤੜਫ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਬਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀ-ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਡਿਗ ਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ 150ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਆਲਮੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ ਤੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਲੇਖ ਅਜਿਹੇ 10 ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
1. ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ: 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ 86% ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਞ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਘਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਰਾਹੇ ‘ਚ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿੱਥੇ 92% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜੇ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3% ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% (16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਠੋਸ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੇ 99.99% ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ!
ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਐਨੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1947 ‘ਚ ਅਤੇ 1977 ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1% ਅਤੇ 5% ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ 86% ਕਰੰਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਲਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਕਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
2. ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ: ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ। ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸੌਖ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਞ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਰ ਅਸਲ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਦਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ।
3. ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ: 14 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ 600 ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਕ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਸਾਈਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਯਕੀਨੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ:
ੳ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅ) ਜਦੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ?
ੲ) ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
4. ਗਲਵਾਨ ਦੁਰਦਸ਼ਾ: ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਾਨ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਝੜਪ ਖੁਦ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੌਕੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਗੈਜ਼ਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
5. ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ: ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ 83 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪੀਣ ਲਈ ਨਲਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀ.ਕੇ.-16 (ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕੀਆਂ 16 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ) ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’, ‘ਫੋਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼’ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.-16 ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
6. ਸੀ.ਏ.ਏ., ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵ: 2019 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਿਆਉਣਾ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ‘ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਟੇਟ’ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਰਗਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ।
ਇਉਂ, ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੰਧ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਲੱਗਭੱਗ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ!
7. ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੇਤ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਹਾਨਾ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਕਾਂ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਥਨਬਰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਮੁਲਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਿਆਨਕ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਅਟੱਲ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਿਊ.ਈ.ਐਫ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਡੰਬਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੇਹੂਦਾ, ਗ਼ੈਰ-ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਲੈਂਸੇਟ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
8. ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ: ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅਤੇ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਡੰਬਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਖੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।