ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ
ਵੀਹ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢਾਂਚੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕੱਢਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਲੰਘਿਆ।…
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਉ ਵੀ
ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਆਸੀ ਪਿਆਦਿਆਂ ਵਿਚ
ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵੀ।
ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ?
ਕਰੇਨਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ
ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
-ਸਬੀਰ ਹਕਾ
ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮੁਨੀਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: “ਸਾਡੇ (ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”
ਮੁਨੀਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਬਾੜ ਛਾਂਟਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਹੜੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੱਚ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਰੋਣਹਾਕੀ ਹਈ ਪਈ ਸੀ: “ਮਹਾਮਾਰੀ (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਆਸੀਆ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਬਾੜ ਡੀਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਛਾਂਟ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ: “ਕਬਾੜ ਦੇ ਡੀਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਾਂਗੀ?” ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀ ਚੀਕ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: “ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਰੇਹੜੇ ‘ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਛੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਛੀ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ 400-500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਡਰੰਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਔਰਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ: “ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੋਖਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੜਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ, ਰੇਹੜੇ, ਖੋਖੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੇਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।
ਵੀਹ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢਾਂਚੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕੱਢਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਲੰਘਿਆ।
ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਠੀਕ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਥੇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਥੇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) – ਜੋ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫਸਪਾ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ। ਇਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ 1975-76 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਹ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਿਚ ‘ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ’।
ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸਬਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ, ਹਲਦੀਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਅਤੇ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਜਮਨਾ ਕੰਢੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ‘ਸੀ’ ਤੇ ‘ਡੀ’ ਬਲਾਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾੜ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੋਖੇ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ- ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ; ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਆਦਿ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਨਿਹਿਤ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ।
ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੋ ਮੀਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਢਾਬੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਫਲ ਜਹਾਦ’ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ।
ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਕਾਂਡ ਕੀ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ?
ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ: ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਅਤੇ ਫੇਰ ‘ਬਾਹਰਲੇ’/‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ’ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਲ ਪਲ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ, ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਟਿਨ ਨਾਇਮੋਲਰ ਪਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।