ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ‘ਮੁਹਿੰਮ’ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਗੂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰੀ ਵਿਜੈਆਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੇ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਕਮਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਫੰਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ। 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ. ਬਣੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।