ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੋਨੂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਰੂਰ `ਚ ਇਹ ਕਾਰਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਐਨਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਭੜਕਾਹਟ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹੱਮਲ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ `ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਭ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ `ਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ` ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬ-ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। 1968 `ਚ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ 44 ਹੜਤਾਲੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ` ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗੂਰ ਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮਈ 2018 `ਚ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਐਸੀਆਂ ਉਘੜੀਂਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ `ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿਰੁਧ ਉਠੀ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਮਹੰਤ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲੇ `ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ` ਦੌਰਾਨ 75 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਖਾਸਕਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ-ਮ-ਖਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 `ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 9 ਸਾਲ `ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਟੇਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੌਫ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਰੁਧ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2000 `ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੁਵਾਜਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਿਮ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਰ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਟੇਨੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਦਬੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ `ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।… ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।”
ਟੇਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ-ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਬੇਕਿਰਕ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਦਨਾਮ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੇਕਿਰਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁਧ ਐਸੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ `ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਥਿਤ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫਰਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ `ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।