ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੱਟੜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੱਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।