ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ` ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ `ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਊਰਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।